Sahara Ka Paisa Milega: सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए राहत भरी खबर सभी का पैसा होगा वापस सुप्रीम कोर्ट का आदेश।

सहारा इंडिया में जितने भी निवेशकों को पैसा फंसे हुए हैं किस तरह से निकालना है और क्या करना होगा और कब से मिलेगा इसकी पूरी जानकारी हम आपसे भी कोई साथी कल के माध्यम से देने जा रहे हैं तो आप लोग इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक आंतरिक जरूर पढ़ें। सहारा इंडिया चिटफंड में फंसे हुए हैं और काफी समय से ये निवेशक निवेदन कर रहे हैं कि सरकार उनके पैसे का रिफंड प्रदान करे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में निवेशकों को उनके धन की वापसी की अनुमति दी है जिससे इन इनवेस्टर्स को काफी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट अदालत ने इस कार्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा SEBI-Sahara Fund से 5,000 करोड़ रुपये जारी करने को अधिकृत किया है।

सहारा निवेशकों से धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में 2012 में एक फंड बनाया गया था जिसमें करीब 24 हजार करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इस पैसे से 5000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ताकि निवेशकों को रिफंड किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी सभी निवेशकों का पैसा वापस।

भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को रिफंड मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मिलने के बाद अब सरकार को कुल 24000 करोड़ के फंड में से 5000 करोड़ निवेशकों को आवंटित करने की अनुमति दे दी है। इस राशि से करीब 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसे को रिफंड करने का अनुमान है।

सहारा चिटफंड कंपनी एक बहुत ही पुरानी और भरोसेमंद कंपनी है जो अपने ग्राहकों का पैसा वापस लौटाने का पूरा प्रयास कर रही है। इसने SEBI Sahara Fund में 24000 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं और धीरे-धीरे यह ग्राहकों को उनका पूरा पैसा लौटा देगी।

जिन निवेशकों का पैसा सहारा चिटफंड में डूब गया है उनका कई वर्षों से यह सवाल है कि सहारा का पैसा कब मिलेगा। आपको बता दें कि सहारा रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया की निगरानी उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जा रही है।

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जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि सहारा समूह से जुड़ी सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं को रिफंड करना चाहिए। इसके अलावा पीठ ने आदेश दिया कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाए।
केंद्र सरकार ने सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस खाते को अगस्त 2012 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश देने के बाद बनाया था।

जितने भी लोग के सहारा इंडिया में पैसे फंसे हुए हैं या किसी रिश्तेदार का पैसा फंसा हुआ है तो आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में जरूरी होगा क्योंकि सहारा इंडिया से रिलेटिव खबर प्रतिदिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें अब प्रतिदिन अपडेट पाते रहें।

यहां से सहारा इंडिया के निवेश को स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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