- Breaking News Sahara India: सहारा निवेशकों को पैसा हुआ मिलना शुरू पूरी खबर यहां से पढ़ें। सहारा इंडिया नोटिस।
सहारा इंडिया एक समय पर सबसे बड़ी कंपनियों में जाने जाती थी लेकिन समय का मारल कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी के खिलाफ इतने केस दर्ज किया जा चुके हैं कि अब कंपनी को भी कदम उठाती है तो उसके खिलाफ सरकार एवं लोगों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है उसी प्रकार एक बार फिर से सहारा इंडिया के प्रमुख की मुसीबत बढ़ गई है क्योंकि उनके खिलाफ किसानों द्वारा केस दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने 88.67 लाख रुपया के फ्रॉड की शिकायत दर्ज की है किसानों ने बताया कि उन्होंने साल 2008 में सूरत जिले के कडोदरा स्थित सहारा समूह की शाखा में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 57.62 लाख रुपया का निवेश किया था।
इस योजना के माध्यम से 114 से अधिक उसी गांव के अन्य निवासियों ने उसी वर्ष इन योजनाओं में 31.04 लाख रुपया का निवेश किया था।तो चलिए पहले आपको एक बड़ी अपडेट से सूचित कर देते हैजिसमे मुख्य रूप से सहारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहित हमारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी समेत सहारायन सोसाइटी लिमिटेड एवं स्टार मल्टीपर्पसे सोसाइटी की शिकायते सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास लगातार पहुंच रही है
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जिसपर आज मुख रूप से सहारा प्रबंधन को CRC ने चिट्टी लिख मामले से अवगत कराते हुए कुछ जरुरी दस्ताबेज मांगे है एवं फटकार भी लगाईं है अगर अपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने सहारा की यह चार निम्लिखित सोसाइटी में पैसा जमा किया है तो आप आप अपनी शिकायत एक डाक के माध्यम से घर बैठे भी कर सकते है इसके अलावा आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस नई दिल्ली पर जाकर भी अपना क्लेम प्रस्तुत कर सकते है।सहारा इंडिया से सताए निवेशकों के लिए पिछले काफी लंबे समय से लड़ रहा सयुक्त आल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा कल बिहार के नवादा में पंहुचा था जहा संगठन के बरिष्ट साथी
जैसे माननिये अध्यक्ष महोदय श्री अभय देब शुकल जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहित कुमार, श्री नागेंद्र कुशवाहा जी, संसार सिंह जी समेत सभी निवेशक एवं सहारा अभिकर्ता एजेंट कल माननिये सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिले जहा अमित शाह ने निवेशकों से ज्ञापन लेकर उनको सभी निवेशकों का भुगतान दिलाने का हौसला दिलाते हुए निवेशकों के भुगतान पर कहा की कुछ बड़ा होने वाला है।
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सहारा निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी
आपको बता दे की मोदी सरकार के सामने सहारा इंडिया का मामला एक पहाड़ की तरह खड़ा है जिसको लेकर मोदी सरकार को चुनावो के पहले यह मामला सुलटाना है जिसके लिए मोदी सरकार ने अभी सहारा सेबी रिफंड खाते से अभी 5000 करोड़ रूपये मंजूर कराये है अब खबर यह आ रही है
की निवेशको की अभी तक जितनी भी शिकायत पहुंची थी उसके आधार पर अभी 5000 करोड़ ही मंजूर कराया गया हैअगर निवेशकों के भुगतान के लिए आगे पैसा की आवश्यकता पड़ती है तो सहारा की सोसाइटी के एसेट्स की LIQUDATION भी बैठाया जा सकता है वही सेबी सहारा खाते में बचे पैसा का उपयोग भी इन क्रेडिट सोसाइटी के निवेशकों के भुगतान के लिए कीया जा सकता है।
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